पंजाब : सरकार व डैम प्रशासन पर लगे आरोप, देखें वीडियो

पठानकोट :  पंजाब सरकार व डैम प्रशासन की बेनियमियों का मामला सामने आया। शाहपुरकंडी डैम की रावी दरिया से निकाला गया कच्चा माल डैम प्रशासन की मदद से पंजाब सरकार ने बेचा। करोड़ों का कच्चा माल जो रणजीत सागर डैम की दूसरी इकाई बैराज प्रोजेक्ट के में चल रहे काम में इस्तेमाल होना था। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 300 से ज्यादा कच्चे माल के भरे ट्रक को कमर्शियल तौर पर बेचे जा रहे थे। रावी दरिया से निकाला गया कच्चा माल वही पर लगे डैम के काम में इस्तेमाल किया जाना था। जहां एक तरफ मौजूदा पंजाब सरकार किसी तरह की कोई भी क्रप्शन ना होने के बड़े-बड़े दावे करती नहीं थकती। वहीं अगर बात पठानकोट की करें तो यहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें पंजाब सरकार व डैम प्रशासन खुद एक बहुत बड़े मामले में संलिप्त पाया गया है। 

रोजाना करीब 300 ट्रक रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल के भरे बेचे जा रहे थे। ये लाखों रुपया पंजाब सरकार के खजाने में जमा करवाने की बात डैम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। लेकिन रावी दरिया से निकाला गया ये कच्चा माल जिस जगह पर डंप किया गया था। वह वन विभाग की जगह थी और इस डंप किए गए माल को रणजीत सागर डैम की दूसरी इकाई बैराज प्रोजेक्ट के चल रहे कामों में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से नियमों को ताक पर रखकर इस डंप किए गए कच्चे माल को रणजीत सागर डैम प्रशासन के सहयोग के साथ कमर्शियल तौर पर भेज दिया गया। जिसकी भनक जब वन विभाग को लगी तो उन्होंने यहां पर चल रही नाजायज मीनिंग को तो रुकवाया, साथ ही डंप किए गए माल को भी कमर्शियल तौर पर बेचने को गलत ठहराया। 

इस मामले में पंजाब सरकार के साथ डैम प्रशासन व वन विभाग आमने सामने आ गए है। शाहपुरकंडी डैम के एक्सीयन ने कहा कि उन्होंने यह कच्चा मटीरियल रावी दरिया में से निकाला था। जिसको डंप वन विभाग की जमीन पर किया गया था और सरकार के खजाने को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने इसको बेचने के लिए पैसे भी निर्धारित किए थे। जिसके चलते उन्होंने इस डंप को बेचना शुरू कर दिया गया। क्योंकि डैम प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी की इसको नही बेचा जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कच्चा मटेरियल करीब डेढ करोड रुपए का था। डीएफओ वन विभाग ने बताया कि रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल को उनकी जगह पर डैम प्रशासन ने डंप किया था। ताकि समय पर इसका इस्तेमाल डैम पर किया जा सके। लेकिन इसको कमर्शियल बेचा जा रहा है। जिसके चलते वन विभाग की जमीन पर कई जगहों पर माईनिंग भी की गई है। जिसके तहत अब इस काम को वन विभाग की ओर से रुकवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।