चंडीगढ़ः पिछले तीन दिन से चल रहे किसानों के महापड़ाव का आज अंतिम दिन है। किसानों का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। पंजाब के किसानों द्वारा बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा, वह हरियाणा के किसान भी मानेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई है और मांगें मनवाने का आंदोलन 3 दिन में नहीं जीता जा सकता। चंडीगढ़ बॉर्डर के पंचकूला किनारे पहुंचे टिकैत ने मीडिया से कहा कि यह आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के आगे झुकते हुए 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन एमएसपी पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए जो हर राज्य की राजधानी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भी संगठन तैयार कर रही है जिसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा को लड़ना होगा।
बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है। ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से बातचीत करने के लिए जाएगा। पुलिस की ओर से आंदोलन को देखते हुए चार जिलों की फोर्स तैनात की गई है। वहीं लगभग 1000 किसान पंचकूला में एकत्रित हुए हैं। किसानों के धरनास्थल के अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर और बार्डर एरिया पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
किसानों के महापड़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को बातचीत का न्यौता दिया गया है। किसानों को 18 नेताओं के नाम देने के लिए कहा है, जोकि अपनी मांगों को राज्यपाल के समक्ष रख सकते हैं। किसानों को सुबह 12 बजे का समय दिया गया है। किसान यूनियनों की ओर से लिस्ट तैयार की जा रही है और सरकारी नुमाइंदे को यह लिस्ट सौंपी जाएगी। अगर बातचीत सफल नहीं रही, तो किसान अगली रणनीति तय करेंगे।
दूसरी ओर मोहाली और यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं को आज सुबह 12 बजे पंजाब के राज्यपाल से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मोर्चे ने पंजाब सरकार को लिखित में भेजी गई मांगों का मुख्यमंत्री द्वारा जवाब न देने पर कड़ा नोटिस लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी की कड़ी निंदा की है।
