Himachal Govt
Nationalकेंद्र की Indigo Airlines​ पर बड़ी कार्रवाई! उड़ान शेड्यूल में होगी कटौती

केंद्र की Indigo Airlines​ पर बड़ी कार्रवाई! उड़ान शेड्यूल में होगी कटौती

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स रद्द और लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक सप्ताह में इंडिगो एयरलाइन की 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। लोगों का गुस्सा भी इंडिगो एयरलाइन के कर्मियों पर लगातार फूट रहा है। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन  पर केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि कंपनी की 5 फीसदी फ्लाइट्स दूसरी कंपनियों को दी जा सकती है।

डीजीसीए को इंडिगो के सीईओ और सीओओ का जवाब मिल गया है। यह बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी गड़बड़ियों और उड़ानों को रद्द करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया है। इंडिगो ने 8 दिसंबर 2025 को शाम 6:01 बजे अपने सीईओ और सीओओ दोनों के हस्ताक्षर वाला जवाब जमा किया। इधर, डीजीसीए ने भी एयरलाइन को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। हालांकि इंडिगो ने जवाब में तकनीकी गड़बड़ियों, सर्दियों की समय-सारणी में बदलाव, खराब मौसम, हवाई यातायात भीड़भाड़ और नई क्रू रोस्टरिंग (FDTL Phase-II) को वजह बताया, लेकिन नियामक अब भी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इंडिगो का परिचालन कब और कैसे सामान्य होगा, यात्री देखभाल और रिफंड प्रक्रिया की समीक्षा, एयरफेयर कैपिंग पर अपडेट, भविष्य में इंडिगो जैसी अव्यवस्था न दोहराई जाए, इसके उपाय और स्लॉट वितरण और अन्य एयरलाइंस को नई क्षमता देने पर निर्णय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट की मानें तो इस संकट की वजह से पिछले 7 दिनों में इंडिगो के शेयर लगभग 17% गिर गए हैं, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू 4.3 अरब डॉलर कम हो गई है। इसमें सोमवार को शेयर की कीमत में 8.3% की गिरावट भी शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इंडिगो करीब 2,200 दैनिक उड़ानें चला रही है, लेकिन “हम इसे निश्चित रूप से कम करेंगे।”

यह कार्रवाई उन घटनाओं के बाद हो रही है, जिसमें 1 से 8 दिसंबर के बीच हजारों यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन, लंबे इंतजार और बैगेज में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार के अनुसार, इस अवधि में रद्द हुए 730,655 PNRs के लिए 745 करोड़ रुपये यात्रियों को वापिस किए जा चुके हैं। साथ ही एयरलाइन के पास फंसे करीब 9,000 बैग में से 6,000 यात्रियों को पहुंचा दिए गए हैं, जबकि बाकी बैग मंगलवार तक पहुंचाने का टारगेट है। इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू कल 12 बजे लोकसभा में जवाब देंगे।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

Advertisement

Himachal Govt

Related Articles

Hot this week

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांवों के युवाओं को 500 आधुनिक ‘ग्रामीण खेल मैदानों’ का तोहफा

घग्गा/पटियाला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज...

Jalandhar News:  सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल, देखें वीडियो

फिल्लौर: जिले के फिल्लौर-नूरमहल रोड पर बीती रात एक...

शिक्षा विभाग को विभागीय स्तर पर हल होने वाले मामलों को तुरंत हल करने के निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो...

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांवों के युवाओं को 500 आधुनिक ‘ग्रामीण खेल मैदानों’ का तोहफा

घग्गा/पटियाला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पटियाला जिले के गांव देधना से विभिन्न जिलों में स्थापित...

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिवंगत कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत के परिवार से की मुलाकात

पत्नी के लिए सरकारी नौकरी का किया ऐलान चंडीगढ़:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होनहार कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह...

Jalandhar News:  सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल, देखें वीडियो

फिल्लौर: जिले के फिल्लौर-नूरमहल रोड पर बीती रात एक सड़क हादसा हो गया। जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप...

शिक्षा विभाग को विभागीय स्तर पर हल होने वाले मामलों को तुरंत हल करने के निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति...