ऊना,सुशील पंडित: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना इशांत जसवाल की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने जिले में आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट, दस्तावेज अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट तथा आधार सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।
एडीसी ने कहा कि आधार विभिन्न सरकारी सेवाओं, छात्रवृत्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में प्रत्येक पात्र नागरिक तक आधार सेवाओं की सुगम और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने जिले में 0-5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कवरेज बढ़ाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से नामांकन अभियान चलाने को लेकर संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
एडीसी ने बताया कि आधार सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नया आधार नामांकन तथा बायोमैट्रिक अपडेट पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। जनसांख्यिकीय एवं दस्तावेज अद्यतन के लिए 75 रुपये तथा गैर-अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में विशेष छूट के अंतर्गत 7 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बायोमैट्रिक अपडेट 30 सितंबर तक मुफ्त रहेगी।
एडीसी ने निर्देश दिए कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक आधार अपडेट एवं वयस्क नामांकन सेवाएं पहुंचाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए। विद्यालयों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कैंप मोड में सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया।
उन्होंने बताया कि 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। एडीसी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले आधार कैंपों की जानकारी अभिभावकों को पूर्व में दी जाए तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, आईआईटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता को देखते हुए बच्चों का समय पर अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है।
साथ ही, 18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार नामांकन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। एडीसी ने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेट पोर्टल पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि पात्र आवेदकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित लंबित आधार मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए । उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय परिसर के सुगम केंद्र में भी आधार संबंधित प्रक्रिया क्रियाशील हो चुकी है।
एडीसी इशांत जसवाल ने आधार से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम एवं संबंधित नोडल अधिकारियों को समय-समय पर आधार केंद्रों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत आधार केंद्रों पर ही सेवाएं प्राप्त करें।
बैठक में बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों, परिवार से बिछड़े बच्चों तथा दिव्यांग और निराश्रित व्यक्तियों के आधार नामांकन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की गई। एडीसी ने निर्देश दिए कि ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए समर्पित आधार नामांकन केंद्र नामित किए जाएं, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को पहचान संबंधी सुविधा से वंचित न रहना पड़े।
इस मौके पर एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऊना कमलदीप सिंह, जिला योजना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी दिनेश कुमार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग से ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहिल शर्मा, चंडीगढ़ से यूआईडीएआई के प्रतिनिधि अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
