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Haryana Govtप्रदेश में लगाए गए 15,17,985 पौधे - न्यायमूर्ति दीपक सिबल

प्रदेश में लगाए गए 15,17,985 पौधे – न्यायमूर्ति दीपक सिबल

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न्यायमूर्ति दीपक सिबल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने किया था वृक्षारोपण अभियान शुरु

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिबल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हालसा द्वारा हरियाणा वन विभाग के सहयोग से चलाया गया राज्यव्यापी विशाल वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवधि के दौरान पूरे प्रदेश में 15,17,985 पौधे लगाए गए।

इस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ 5 जून 2026 को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ के अवसर पर न्यायमूर्ति दीपक सिबल द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण सुरक्षा में जनभागीदारी को मजबूत करना था। अभियान के तहत मानसून के मौसम में प्रदेश भर में लगभग 15 लाख पेड़ लगाने की योजना बनाई गई थी। संस्थागत निष्ठा एवं व्यापक समन्वय के बल पर न केवल लक्ष्य हासिल किया गया, बल्कि 15,17,985 पौधे लगाकर लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की गई।

न्यायमूर्ति दीपक सिबल ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान की सफलता को केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उनके स्वस्थ विकास और लंबे समय तक जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुरक्षा, रखरखाव और नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा तय किए गए पौधारोपण के लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो व्यावहारिक और हासिल करने योग्य हों, तथा जो पौधों की दीर्घकालिक सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था के अनुकूल हों, ताकि पर्यावरण को स्थाई लाभ मिल सके। इस पहल के तहत हरियाणा के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कोर्ट परिसरों, वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों, न्यायिक आवासीय परिसरों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया। स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल स्वदेशी, औषधीय, फलदार और छायादार पेड़ों को प्राथमिकता दी गई।

इस अभियान का सफल समापन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वन विभाग के अधिकारियों, स्वयंसेवकों और आम जनता के साझा प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस अभियान को राज्यव्यापी जन-आंदोलन का रूप दिया।

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