नई दिल्ली: शंभू बॉर्डर मामला काफी समय से गरमाया हुआ है। वहीं हाल ही में बॉर्डर खोलने को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए खोलने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। वहीं इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में दिए गए हैं।
जो कि बॉर्डर खुलवाने के लिए किसानों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंंगे। अदालत ने पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए है कि वे एक बैठक करें और एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं के लिए राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने के लिए तौर-तरीके तय करें। यदि दोनों पक्ष समाधान करने में सक्षम हैं, तो इस न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और समाधान को तुरंत प्रभावी होने दें।
इस मामले में अगली सुनवाई 22 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी के लिए न्यूट्रल व्यक्तियों के बारे में सोचें और आपके सुझाव से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन कृषि पृष्ठभूमि वाले कुछ पूर्व न्यायाधीश, प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसर, शोधकर्ता कमेटी में हो सकते हैं। समाधान करने का प्रयास करें।
