चंडीगढ़ : पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार के और केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा ना करने को लेकर एक बार फिर से संघर्ष की तैयारी कर ली है। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा ऋषिपाल अमावाता हरियाणा, सुखदेव सिंह भोजराज पंजाब, जसवीर सिंह भाटी, सुखपाल सिंह, गुरमुख सिंह, वीरिंदर सिंह हुड्डा और सेवा सिंह आर्य की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंजाब सरकार के वादों और केंद्र सरकार के वादों के खिलाफ किए जाने वाले घोर संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई है।
ये हैं संयुक्त किसान मोर्चा के मुद्दे
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सुनाम से किसान संगठनों द्वारा संघर्ष की शुरुआत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल सभा का आयोजन करेगा। इस दौरान वह केंद्र सरकार की ओर से डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग के सी 2+50 प्रतिशत फार्मूले के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाने, लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने, निर्दोष किसानों को जेलों से बाहर निकालने और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहनी को बर्खास्त कर उसे जेल भेजने और गवाहों की सुरक्षा, सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करना, शहीद किसानों के परिवारों को मदद और शहीदों को शहीद का दर्जा देना, भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने और कृषि श्रमिकों के सभी कर्ज पर लाइन मरने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रस्ताव को नहीं मानती है तो 23 अगस्त को सिंघू बॉर्डर और कजारिया टाइल फैक्ट्री में आपात बैठक की जाएगी।
3 अगस्त को पंजाब सरकार के खिलाफ अनिश्चितकाल के लगाया जाएगा धरना
पंजाब के मुद्दों को लेकर 17 अप्रैल और 18 मई को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इस दौरान किसानों से किए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अब 3 अगस्त को माझा, मालवा व दोआबा में तीन जगह राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चितकाल के लिए धरना लगा कर बंद किया जायेगा। बता दें कि एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।
