Highlights:
- अमन अरोड़ा ने एक सप्ताह के भीतर नागरिक सेवाओं में लंबित शिकायतों को समाप्त करने की समय सीमा तय की।
- देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
- “भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार” योजना को और अधिक सुलभ और लोकप्रिय बनाने के निर्देश।
पंजाब, (चंडीगढ़) 3 अक्टूबर 2024: Punjab Cabinet Minister Aman Arora, पंजाब के शासन सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने नागरिक सेवाओं की लंबित शिकायतों को शून्य करने की एक अहम पहल करते हुए सभी डिप्टी कमिश्नरों (DCs) को एक सप्ताह की डेडलाइन दी है, जिससे पंजाब देश में अपनी शिकायत निवारण रैंकिंग में शीर्ष स्थान को बरकरार रख सके।
यह महत्वपूर्ण कदम पंजाब के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें राज्य ने राष्ट्रीय शिकायत निवारण रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। यह रैंकिंग भारत सरकार के शिकायत निवारण सूचकांक पर आधारित थी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना की गई।
Mann Govt setting high governance standards!
Minister @AroraAmanSunam sets a 1-week deadline to clear service backlogs & ensure swift delivery.
– Delays to be addressed
– Top performers to be rewarded.Also reviewed “Bhagwant Mann Sarkar, Tuhade Dwaar” & asked officials to… pic.twitter.com/KXOukFQTIA
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 2, 2024
अमन अरोड़ा ने बैठक के दौरान कहा, “मौजूदा समय में पंजाब में सेवा लंबित प्रतिशत 0.19% है, जो सराहनीय है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है।” उन्होंने सभी DCs को देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें सेवा में रुकावट पैदा करने के लिए जवाबदेह ठहराने के निर्देश दिए।
शासन सुधार मंत्री ने यह भी कहा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए सराहा जाएगा, जिससे काम में पारदर्शिता और प्रेरणा बढ़ेगी।
इसके साथ ही, “भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार” योजना की समीक्षा करते हुए, उन्होंने इस योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाने की बात कही। यह योजना नागरिकों को 1076 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से घर बैठे 43 सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा देती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे इस योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास करें।
पंजाब सरकार के लिए यह पहल न केवल नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
बैठक में प्रधान सचिव शासन सुधार विभाग अजय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
