चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के विजन के अनुरूप पंजाब को गैंगस्टर और नशे से मुक्त बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी अधिकारियों को पेशेवर काम करने के निर्देश दिए। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कहा।
पंजाब में सभी आठ रेंज आईजी/डीआईजी, 28 सीपी/एसएसपी, 117 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और 413 स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को संबोधित करते हुए डीजीपी ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ जमीनी स्तर पर कार्रवाई की समीक्षा की। विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके, विशेष डीजीपी सामुदायिक मामले विभाग और महिला मामले गुरप्रीत कौर देव और एडीजीपी कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने बैठक में भाग लिया। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि हाल के महीनों में पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और नशों के खि़लाफ़ काफी अच्छे काम किए गए हैं, उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ़ निगरानी को और तेज़ करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का दौरा करने और जनशक्ति और उपकरणों की जांच करने के अलावा नागरिकों के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ जमीनी स्तर पर बुनियादी पुलिसिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जनशक्ति बढ़ाने के लिए जिलों में तैनात कुल पुलिस बल का कम से कम 50 प्रतिशत पुलिस थानों में तैनात किया जाए। उन्होंने सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को आम जनता के लिए अधिक सुलभ होने और नागरिकों के अनुकूल पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ संबंध बनाने का निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने एसएचओ से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में खराब चरित्र की हिस्ट्रीशीट खोलें और जघन्य अपराधों की व्यक्तिगत रूप से जांच करें। डीजीपी ने राज्य से गैंगस्टर कल्चर और ड्रग्स को खत्म करने के लिए सभी सीपी/एसएसपी को विशेष इकाइयों के साथ मिलकर काम करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने जिला पुलिस प्रमुखों को जिला स्तर पर मासिक अपराध समीक्षा बैठक करने और पुलिस कर्मियों की शिकायतों को सुनने के लिए व्यवस्थित कमरे बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे बाजार, धार्मिक स्थल, निजी संपत्ति आदि में निगरानी के लिए अधिकतम सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी कहा।
