कांग्रेस नेता ने इन 2 मंत्रियों को इस घोटाले में घेरा
चंडीगढ़ः पठानकोट की पंचायती जमीन के घोटाले का मामले में विपक्ष ने नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिख कर इस मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। हालांकि विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में पूर्व एडीसी सहित आठ व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पत्र में बाजवा ने लिखा कि गांव गोल, ब्लॉक नरोट जैमल सिंह, जिला पठानकोट में याचिकाकर्ताओं को 92 एकड़ भूमि के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है।
अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के पहले ही दिन कुलदीप सिंह द्वारा यह स्थानांतरण संदिग्ध जल्दबाजी में किया गया। इस अवैध हस्तांतरण के पीछे मुख्य प्रस्तावक कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक हैं, जिनकी सिफारिश को तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री, कुलदीप सिंह धालीवाल ने तुरंत सम्मानित किया था। बाजवा ने कहा कि पठानकोट जमीन घोटाला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद मुख्य सचिव ने आंतरिक विभागीय जांच शुरू की।
जांच में आरोपों का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 409, 420 और 423 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा, रिकॉर्ड बताते हैं कि 92 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में खनिजों से समृद्ध 45 एकड़ भूमि शामिल थी, जिससे सरकारी खजाने में सालाना 100 करोड़ रुपये का योगदान हो सकता था।
पंजाब के मुख्य सचिव ने एडीसी (डी) कुलदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो इतने बड़े घोटाले में शामिल मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से जुड़े वर्तमान राजनीतिक ढांचे में भ्रष्टाचार को रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह के घोटाले हर मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के ईमानदारी के खोखले उपदेश को उजागर करते हैं। इसलिए, न्यायिक जांच आयोग से निष्पक्ष जांच के आदेश देने की जरूरत है ताकि पंजाब की आप सरकार में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के दोषियों को बेनकाब किया जा सके और इस जघन्य घोटाले के असली खिलाड़ियों पर मुकदमा चलाया जा सके। जिनमें लाल चंद कटारूचक भी शामिल हैं।
