चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा जिले में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह पर अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है। जिसके कारण राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब के मंत्री और अफसर माइनिंग की रोकथाम के लिए कई मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब पंजाब सरकार अधिक सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने खुलासा किया है कि माइनिंग नेटवर्क से जुड़े लोग अफसरों की छापामारी की कार्रवाई को कामयाब नहीं होने दे रहे। क्योंकि जब कभी अधिकारी किसी गुप्त सूचना पर माइनिंग स्थल पर छापामारी करने निकलते हैं तो वे छापामारी की सूचना लीक कर देते हैं। इसके चलते आरोपी पोकलाइन मशीनों के जरिए रेत/क्रैशर की खड्डों को जाने वाले रास्तों से मिट्टी उखाड़ कर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने में देरी होने के कारण आरोपी अपनी सभी मशीनरी लेकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं।
कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने बताया कि गैरकानूनी माइनिंग नेटवर्क से जुड़े लोग अधिकारियों के घर व ऑफिस पर नजर रखते हैं। जब कभी अधिकारी छापामारी के लिए निकलते हैं तो वह मौके पर माइनिंग करने वाले और करवाने वाले अपने आकाओं तक सूचना पहुंचा देते हैं। इस कारण रेड टीम को कामयाबी नहीं मिल पाती। यह भी पता लगा है कि आरोपी छापामारी के दौरान अपनी मशीनरी किसी दूसरे जिले या फिर पड़ोसी राज्य में ले जाते हैं। इससे अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मंत्री मीत हेयर ने बताया कि दरिया के किनारों पर कई किसानों ने खेती करने के बजाय अपनी जमीन माइनिंग वालों को ठेके पर दी हुई हैं। लेकिन पंजाब सरकार अब ऐसे किसानों पर भी कार्रवाई करेगी। किसानों पर खेतों में माइनिंग करवाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बाढ़ से डैम के जरिए दरिया में बढ़े जलस्तर से हुई तबाही से पंजाबियों को सबक सिखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई दरिया के किनारों के समीप से माइनिंग करता है तो उसकी सूचना माइनिंग विभाग या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दें।
