ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਇਵੇ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਵੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਇਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
