नई दिल्लीः नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। अदालत पहले संकेत दे चुकी है कि वह उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
साथ ही कहा था कि 18 वर्ष से कम आयु के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। अदालत ने कहा था कि मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है तथा जिसने भी कानून हाथ में लिया या किसी प्रकार की ज्यादती की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर बालीगा समेत 137 न्यायाधीशों का तबादला कर दिया है। विशेष जज बालीगा ने 25 जुलाई को कार्यभार संभालने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुश्किल से एक सप्ताह ही पूरा किया था। नीट समेत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई पहले कर रहे विशेष जज अजय गुप्ता अब उनकी जगह लेंगे।
