राजस्थानः जिले में साढ़े आठ लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि और पदोन्नति के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारी एडवांस वेतन ले सकेंगे, यह नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी। खास बात ये है कि अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अब सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान लेने की सुविधा प्रदान की है।
इससे कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना होगा। इसके तहत अधिकारी-कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस ले सकेंगे और एक बार में बीस हजार रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था एक जून से लागू होने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।
खास बात ये है कि राज्य सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी, वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी। आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में पैसा आएगा। अगले वेतन से राशि स्वत: जमा हो जाएगी। एडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट, तो उससे आगे के माह के वेतन से राशि कटेगी। वही एडवांस के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। एडवांस के लिए दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी आग्रह किया जा सकेगा जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी शुरुआत होगी।
