ऊना (सुशील पंडित)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एडीसी ने बताया कि जिला ऊना में शतप्रतिशत डिजिटल राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में कुल 1,49,086 राशन कार्ड धारक व 5,94,898 जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि एपीएल श्रेणी के अंतर्गत 88680, बीपीएल के 19,414 अंत्योदय अन्न योजना के 10,402 तथा प्राथमिक गृहस्थियां के 30,590 शामिल हैं। जिला में आधार सीडिंग का कार्य 99.48 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है जबकि मोबाइल सीडिंग का कार्य 87.27 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
एडीसी ने कहा कि जिला ऊना में इस समय 304 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गत फरवरी माह से मई 2022 तक कुल 68,620 क्विंटल आटा, 42,311 क्विंटल चावल, 12,035 क्विंटल दाल, 2183 क्विंटल नमक, 9,989 क्विंटल चीनी व 9,09,167 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के छठे चरण के तहत लाभार्थियों को 18,827 क्विंटल चावल तथा 27,330 क्विंटल गेहूं वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कुल 10 हजार 509 गैस कनेक्शन तथा गृहिणी सुविधा योजना के तहत 22,322 गैस कंनेक्शन का वितरण तथा 19,765 फ्री रीफल किए गए हैं।
एडीसी ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर संपर्क करके उपभोक्ता अपने राशन कार्ड सहित अन्य संबंधित जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राशन लेने पर उपभोक्ता डिपो धारक से बिल अवश्य लें। उन्होंने कहा कि डिपो धारक की यह नैतिक जिम्मदारी है कि हर उपभोक्ता को राशन का समुचित बिल काटकर दें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रगति की निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि फरवरी से मई 2022 तक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 514 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के पाए जाने पर 74,520 रूपये का जुर्माना किया गया। 6 उचित मूल्यों की दुकानों को 28 हजार रूपये तथा 7 को चेतावनी जारी की गइ।
इसके अलावा 34 दुकानदारों व व्यापारियों को पॉलीथीन का उपयोग करने पर 28 हजार 500रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा सब्जी विक्रताओं/ढाबा/दुध/मीट की दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें 28 को चेतावनी जारी की तथा 2 मामलों में 1520 रूपये जुर्माना किया गया। दुकानदारों से 25 गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा 28,500 रूपये जुर्माना किया गया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी ने उचित मूल्यों की दुकानों पर दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने बारे कहा। इस संबंध में एडीसी ने डीएफएससी को उचित मूल्यों की दुकानों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने तथा समय-समय पर थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों, उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल एकत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 57 सैंपल लेकर निदेशालय को जांच हेतु भेजे गए, जिनमें से 23 नमूने पास हो गए हैं और शेष नमूनों की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। एडीसी ने जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना को गैस सिलेंडरों की भी समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए।
जिला स्तरीय सर्तकता समीति की बैठक आयोजित
एडीसी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला ऊना में फरवरी से मई 2022 माह तक 2676 मीट्रिक टन चावल तथा 3399 मीट्रिक टन गेहूं का आटा वितरित किया गया है। एडीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य को संबंधित विभाग को पंचायत सचिवों के माध्यम से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, जिला खाद्य एव नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा, विक्री पर्यवेक्षक सिविल सप्लाई ऊना सुभाष कुमार, भारतीय खाद्य निगम ऊना राजेंद्र सिंह, पीओ डीआरडीए संजीव ठाकुर, सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
