चंडीगढ़: सीएम भगवंत सिंह मान ने 24 सितंबर को पंजाब मंत्रीमंडल की अहम मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में विधानसभा सत्र को भी मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में बाढ़ की तबाही के बाद विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 29 सितंबर तक बुलाया गया है। इस सत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत देने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा मुआवजा
सीएम मान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए नए कानूनों को मंजूरी देने और तबाही से जुड़े हुए कुछ नियमों में संशोधन करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में लोगों के पक्ष में जरुरी फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सचिव की ओर से सत्र को बुलाने के लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार, 15 जुलाई को स्थगित हुए विधानसभा सत्र को ही अब बुलाया गया है।
इससे पहले भी विधानसभा में बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए थे। इन फैसलों को भी इस सत्र के दौरान मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसमें किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला लिया था। इसके अलावा मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी भी दी गई थी। बाढ़ से किसानों की फसल खासतौर पर धान को बहुत ही नुकसान हुआ है इनको भी मुआवजा मिलने वाला है। इसके अलावा जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ में बह गए पशुओं को भी सर्वे करने के बाद मुआवजा दिया जाएगा।
