नई दिल्लीः मॉनसून की विदाई और सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है। पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित जीआरएपी जारी करने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। गोपाल राय ने कहा कि संशोधित जीआरएपी लागू होने के बाद दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा।
3 अक्टूबर से किया जाएगा वॉर रूम लॉन्च
गोपाल राय ने ये भी कहा कि जीआरएपी के साथ ही 15 पॉइंट वाला एक्शन प्लान लागू करने के लिए सोमवार यानी 3 अक्टूबर को 24×7 वॉर रूम लॉन्च किया जाएगा। वॉर रूम में 15 वैज्ञानिक तैनात रहेंगे जो दिल्ली के प्रदूषण पर 24 घंटे नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा गोपाल राय ने यह भी बताया कि 6 अक्टूबर से दिल्ली में एंडी डस्ट प्रदूषण कैंपेन भी शुरू होने जा रहा है। 10 अक्टूबर से दिल्ली के खेतों में पराली गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर का छिड़काव शुरू किया जाएगा।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले भी वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया था। उस दौरान दिल्ली सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर 6 महीने की जेल या 10 हजार का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया था।
क्यों जरूरी है PUC?
दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण एक बड़ा फेक्टर है। पीयूसी चेकिंग के लिए बड़ी टीम तैनात की गई है, लेकिन एक रिपोर्ट में समाने आया है कि इस मामले में बड़ा तबका लापरवाही कर रहा है और प्रदूषण सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं करवा रहा है, ऐसे में गाड़ियों से प्रदूषित धुआं दिल्ली की हवा ख़राब कर रहा है। जब प्रदूषण का स्तर Very Poor श्रेणी में पहुंचता है तो स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने पिछले साल मार्च महीने में इस फैसले पर विचार करना शुरू किया था।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बढ़ी चिंता
पेट्रोल पंप एसोसिएशन का सुझाव था कि अगर पीयूसी न दिखाने वालों को अगर पेट्रोल-डीजल देने से इनकार किया गया तो पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग सकती है या लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। इस सुझाव पर 29 सितंबर को पर्यावरण विभाग ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी, परिवहन विभाग, खाद्य विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ समाधान निकालने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
कैसे अमल में आएगी योजना?
गोपाल राय ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा कि इस योजना के लिए एक हफ्ते के अंदर सभी विभाग प्लान सौंप देंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
