मुबंईः कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों को जल्द राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा हैकि कोल्ड ड्रिंक्स के दामों में अगले महीने गिरावट आ सकती है। दरअसल, सरकार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर लगने वाले भारी-भरकम जीएसटी टैक्स को कम करने का प्रस्ताव मिला है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अगस्त महीने में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल, कोल्ड ड्रिंक्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 12 प्रतिशत सेस भी लागू है, जिससे कुल टैक्स बोझ 40 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।
इन्हें ‘सिन गुड्स’ की श्रेणी में रखा गया है, जहां तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पाद शामिल हैं। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस टैक्स को तर्कसंगत बनाने की मांग की है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इस सेक्टर में टैक्स का बोझ इनोवेशन और निवेश को रोक रहा है। इंडियन बेवरेजेज एसोसिएशन (IBA) सहित कई उद्योग संगठनों ने भी इस टैक्स को अनुचित बताते हुए परिवर्तन की मांग की है।
56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग अगस्त महीने में होने जा रही है। इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स समेत कुछ अन्य वस्तुओं पर टैक्स स्लैब को लेकर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब और सेस को सरल या मर्ज करने पर भी चर्चा हो सकती है। यदि जीएसटी में कटौती का निर्णय होता है, तो इससे ग्राहकों को कोल्ड ड्रिंक्स सस्ते दामों पर मिल सकेंगे और कंपनियों की लागत व मुनाफे में भी सुधार आएगा।
हालांकि, कुछ राज्य इस फैसले का विरोध कर सकते हैं क्योंकि इससे उन्हें होने वाले राजस्व में कमी आ सकती है। वहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी भी इस मुद्दे को मजबूती दे रही है, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई ड्रिंक अधिकतर जूस बेस्ड है, तो उस पर 28 प्रतिशत नहीं बल्कि 12 प्रतिशत टैक्स लागू होना चाहिए। अब देखना ये है कि अगस्त महीने में होने वाली बैठक में केंद्र और राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर मंजूरी बन पाती हैं या नहीं। यदि कटौती को मंजूरी मिलती है, तो आम लोगों को इस गर्मी में ठंडक के साथ राहत भी मिलेगी।
