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Teenagers को कैसे खराब कर रहा Meta? पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर के सवालों पर बढ़ा विवाद

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टेक्नोलॉजी: बच्चों के हाथ में इन दिनों स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच के चलते मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर Arturo Bejar की ओर से अमेरिकी मुकदमे में यह दावा भी किया गया है कि मेटा के लिए यूजर्स को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म बनाए रखना जरुरी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुरक्षा को बाद में देखा जाता था। अब इस मामले के बीच में कंपनी बच्चों और किशोंरो के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स को बदलने की तैयारी भी कर रही है। इस पर करीबन 17.1 अरब डॉलर तक के समझौते पर सहमति भी बन चुकी है लेकिन अभी भी मेटा युवा यूजर्स को प्रभावित कर रहा है।

मेटा ने किया आरोपों ने इंकार

मेटा के फेसबुक और प्लेटफॉर्म युवा यूजर्स को कई तरह से प्रभावित करते जा रहे हैं। मेटा के पूर्व इंजीनियरिंग डॉयरेक्टर ने दावा भी किया है कि कंपनी के कुछ फीचर्स बच्चों और टीनएजर्स को ज्यादा समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनका कहना है कि लाइक, कमेंट, व्यू और फॉलोअर्स जैसे काउंटर युवाओं में दूसरों से तुलना की भावना भी बढ़ती है।

कंपनी ने यूजर एंगेजमेंट और प्लेटफॉर्म पर भी बिताए गए समय भी महत्व ज्यादा दिया जा रहा था। वहीं सुरक्षा को उतनी प्राथमिकता भी नहीं मिलती थी हालांकि मेटा की ओर से यह आरोपों को खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि किशोरों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन एक्सपीरियंस उसकी प्राथमकिता है।

फीचर पर भी उठे सवाल

बेजार की ओर से 2021 में इंस्टाग्राम के लिए Take A Break फीचर भी पेश किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसको निशाने पर लिया। उनका यह कहना था कि यह टूल बंद ही रहता है और यूजर्स को इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। उनके अनुसार, ज्यादातर लोग ऐसी सेटिंग को खुद जाकर ही ऑन नहीं करते।

आरोपों से मेटा ने किया मना

मेटा की ओर से बेजार के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया। कंपनी का यह कहना है कि वो यूजर्स की सुरक्षा को गंभीरता से तो लेते हैं और इस मामले की सुनवाई के दौरान इससे जुड़े हुए सबूत भी सामने रखेंगे। इसके अलावा टीनएजर्स के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर चल रहे विवाद को लेकर भी मेटा ने अमेरिका में करीबन 17.1 अरब डॉलर तक के समझौते पर सहमति जताई है। कंपनी का यह कहना है कि किसी भी गलती या कानूनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा समझौते को अभी भी अदालत की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

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