जालंधर, ENS: डीसी कार्यालय के कर्मियों ने बीते दिन 3 दिन कामकाज बंद करने का ऐलान किया था। जिसमें कहा गया था कि 15 जनवरी से 17 जनवरी तक दफ्तर में कोई कामकाज नहीं होगा। कर्मियों का कहना है कि काफी समय से डीसी कार्यालय में कर्मियों की विभागीय मांगों को लेकर पत्र लिखा था और मांगों को पूरा करने की मांग की गई थी, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने के कारण सरकार कार्यालय का काम बंद करने को मजबूर है।
लेकिन कर्मियों के ऐलान के बाद देर रात पंजाब सरकार के राजस्व और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के साथ कर्मचारियों ने मुलाकात की। जिसके बाद हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि कर्मियों को मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द सभी मांगो को पूरा किया जाएगा।
बता दें कि बीते दिन प्रेस को देते हुए प्रदेश अध्यक्ष तेजिंदर सिंह नंगल, प्रदेश महासचिव नरिंदर सिंह चीमा और प्रदेश वित्त सचिव करविंदर सिंह चीमा ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जिसके चलते डीसी कार्यालय कर्मचारी संघ पंजाब के सभी राज्य और जिला नेताओं के साथ चर्चा की गई और बहुमत ने सोचा कि हड़ताल की जानी चाहिए।
संगठन के नेताओं के विचारों को देखते हुए संगठन ने मजबूर होकर निर्णय लिया कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं किए जाने पर संघर्ष की शुरुआत 15-01-2025 से 17-01-2025 तक शुरुआत की जाएंगी। ऐसे में कार्यालय, समूह एसडीएम दफ्तरों, समूह तहसीलों और उपतहसीलों में कोई दफ्तरी काम नहीं होगा। इस संघर्ष के चलते यदि सरकार ने मांगें पूरी नहीं की तो 18-01-2025 को संगठन संघर्ष को तेज करते हुए अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा।
ये हैं प्रमुख मांगे
- कर्मियों का कहना है कि डीसी कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। नौकरी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होने में लगभग 27-28 साल लग जाते हैं। इसलिए वरिष्ठ सहायक का पदोन्नति कोटा शत-प्रतिशत किया जाए।
- एसडीएम कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2 माल एवं अभिलेख के पद को वरिष्ठ सहायक से अपग्रेड किया गया है। अतः संबंधित नियमों में संशोधन कर अथवा पत्र जारी कर एसडीएम कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2 माल एवं अभिलेख को वरिष्ठ सहायकों से ही पदोन्नत किया जाए।
- मानक के अनुसार डी.सी कार्यालय, एस.डी.एम जिन कार्यालयों, तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों में रिक्तियां सृजित नहीं हुई हैं, वहां रिक्तियां सृजित की जाएं।
- नायब तहसीलदार का प्रमोशन कोटा बढ़ाया जाए।
- डीसी कार्यालय, एस.डी.एम कार्यालयों, तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों के कर्मचारियों को 5% प्रशासनिक भत्ता दिया जाये।
- परिवीक्षा अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों को पूरे भत्ते के साथ वेतन दिया जाए।
- पत्र दिनांक 17-07-2020 को रद्द कर पंजाब का लागू वेतनमान दिया जाए।
- जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति बिना किसी परीक्षा के की जाए तथा स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व निजी सहायक को संबंधित अधिकारी के साथ तैनात किया जाए।
- आउटसोर्स व अनुबंध कर्मियों को पक्का ना किए जाने तक उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाए।
- अधीक्षक ग्रेड-2 माल एवं अभिलेख से तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता को चार वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया जाए।
- तहसीलदार पदोन्नति के मामले को अधीक्षक ग्रेड-2 माल एवं रिकार्ड से निस्तारित कर ये पदोन्नतियां तुरंत की जाएं।
