चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रदेश, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने पुरानी परिपाटियों को बदलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए न केवल नई योजनाएं शुरू की हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला गुरुग्राम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा स्काउट्स सहित विभिन्न टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें सलामी ली।
अपने संबोधन की शुरुआत अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करते हुए की और कहा कि वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ओत-प्रोत यह गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वावलंबन की भावना का स्मरण कराता है। विविधताओं से भरा हमारा राष्ट्र सदैव एकता के सूत्र में बंधा रहा है, जिसकी झलक वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवपूर्ण उत्सव में दिखाई देती है। आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत आज विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।
अतीत की स्मृति और उज्ज्वल भविष्य का संकल्प
गणतंत्र दिवस केवल अतीत को स्मरण करने का पर्व ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को देखने का भी महापर्व है, जिसे हमने पिछले 11 वर्षों में मिलकर गढ़ा है। दशकों तक सरकारें बदलती रहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ गत विधानसभा चुनावों में सरकार ने अपने संकल्प-पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 54 संकल्प मात्र एक वर्ष में पूरे कर लिए गए हैं, जबकि शेष 163 संकल्पों पर तेजी से कार्य जारी है। आज प्रदेश की ‘बिना खर्ची–बिना पर्ची’ नौकरी नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी-लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो नए हरियाणा की सशक्त और पारदर्शी तस्वीर प्रस्तुत करती है।
राष्ट्र की प्रगति में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान
राष्ट्र की प्रगति में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत और जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत हिस्सा रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज देश की जीडीपी में राज्य का योगदान 3.7 प्रतिशत है। 3 लाख 53 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ हरियाणा देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है तथा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल है। उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है, वहीं ओलंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य भी हरियाणा है।
हरियाणा बना देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद
सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12 लाख 92 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे लगभग 49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ और रोजगार का बड़ा माध्यम हैं, इसलिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करते हुए पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त किया गया है। आज निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के भीतर सुनिश्चित की जा रही हैं। क्षेत्रीय संतुलन के उद्देश्य से प्रदेश के हर हिस्से में औद्योगिक विकास किया जा रहा है—आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट, सुजुकी मोटरसाइकिल और यूएन मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील प्लांट स्थापित हो रहा है। गुरुग्राम आईटी और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र बन चुका है, जहां ‘ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट’ के तहत एक हजार एकड़ में टाउनशिप विकसित की जा रही है, जबकि नारनौल में लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है।
युवाओं के सुरक्षित भविष्य की ओर निर्णायक कदम
सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किए गए वादों को धरातल पर उतारा गया है। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्तूबर, 2024 को 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, जबकि गत एक वर्ष में कुल 34 हजार युवाओं को रोजगार मिला है और पिछले 11 वर्षों में यह संख्या 1 लाख 80 हजार तक पहुंच चुकी है। सरकार ने केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित न रहते हुए रोजगार सुरक्षा पर भी जोर दिया है और कानून बनाकर ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ के अंतर्गत कार्यरत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए 1 लाख 14 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही डंकी रूट की समस्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 26 मार्च, 2025 को विधानसभा में विधेयक पारित कर कानून बनाया गया है, ताकि अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन करने वाले यात्रा एजेंटों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
नारी शक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त कर रही सरकार
मातृशक्ति की भागीदारी के बिना ‘विकसित भारत–विकसित हरियाणा’ की कल्पना अधूरी है। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का दशक है, जो देश और प्रदेश की दिशा तय करेगा, इसलिए महिलाओं का स्वस्थ, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। इसी सोच के साथ सरकार ने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित की हैं। ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना के तहत 8 लाख 64 हजार बहन-बेटियों को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है और अब तक 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए 15 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा 2 लाख 34 हजार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन डिपो, अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा केंद्रों का संचालन, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का 50 प्रतिशत तक पहुंचना, 131 महिला सांस्कृतिक केंद्र और उच्च शिक्षा में मुफ्त सुविधाएं—ये सभी कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
मजबूत कानून व्यवस्था—सुरक्षित हरियाणा की नींव
किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की मजबूत कानून व्यवस्था होती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जान-माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘ऑपरेशन ट्रैक टाउन’, ‘ऑपरेशन क्लीन’ और ‘प्रहरी’ जैसी प्रभावी पहलों से अपराधियों में खौफ का माहौल बना है। 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ के तहत 2,200 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगा है। इसके साथ ही पिछले वर्ष चलाए गए ‘नशा मुक्त हरियाणा’ अभियान के अंतर्गत 6,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं और नशा तस्करों की लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, जो सुरक्षित और सशक्त हरियाणा की दिशा में सरकार की ठोस प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
किसान हितैषी नीतियों और नवाचारों से किसानों को बनाया जा रहा प्रगतिशील
किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिससे अब तक 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये सीधे जमा कराए जा चुके हैं। फसल खराबे पर समयबद्ध मुआवजे के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत पिछले 11 वर्षों में 15,448 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आबियाना समाप्त कर, कृषि भूमि पट्टा अधिनियम लागू कर तथा नकली खाद-बीज व कीटनाशकों पर सख्त कानून बनाकर किसानों को राहत दी गई है। ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसी तकनीकों के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाया गया है, जिसे प्रगतिशील किसानों ने नेट हाउस और पॉलीहाउस जैसी संरचनाओं के जरिए अपनाया है।
गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम— शिक्षा एवं आधुनिकता का संगम
उन्हें गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वह शहर है, जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का मेल देखने को मिलता है। यहां 250 से अधिक फॉर्च्यून–500 कंपनियों की मौजूदगी और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण हैं कि सही नीति और सशक्त नीयत के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आईटी, बीपीओ, स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों का प्रमुख केंद्र बने गुरुग्राम की यह सफलता यहां के नागरिकों की कड़ी मेहनत और सहभागिता का परिणाम है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी गुरुग्रामवासियों को हार्दिक बधाई दी।
इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों तथा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले स्कूली विद्यार्थियों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के साथ 27 जनवरी को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की।
आयोजन के सहभागी विभिन्न विजेताओं को किया सम्मानित
कार्यक्रम के समापन अवसर पर मार्च-पास्ट परेड में मधुबन से आई महिला पुलिस बल की टुकड़ी, गुरुग्राम पुलिस (पुरुष) तथा एनसीसी (गर्ल्स) की टुकड़ियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुशांत लोक सेक्टर-43 द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी लोक नृत्य, राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-4/7 द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य तथा राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्जुन नगर द्वारा प्रस्तुत शिवलीला तथा विभागीय झांकियों में ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम, जिला बागवानी विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया।
इस अवसर पर गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार, सीपी विकास कुमार अरोड़ा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह, एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक रणबीर सांगवान सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
