टेकः मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर फिर से सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इस फाइनेंशियल ईयर (FY2025) के लिए योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी का टारगेट पूरा हो गया था। इसलिए, केंद्र सरकार ने FY2025 के लिए सब्सिडी देना बंद कर दिया था। MHI ने अब योजना के पूरे बजट से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए अधिक राशि मंजूर की है।
FY2025 में ई-3W को सब्सिडी देने के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त राशि को अगले वर्ष के बजट से एडजस्ट किया जाएगा। उद्योग के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि FY2026 की राशि भी वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक समाप्त हो जाएगी। हांलांकि, कितनी गाड़ियों पर कितनी राशि की सब्सिडी दी जाएगी, इसका खुलासा नहीं किया है। मंत्रालय ने यह जानकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दी। इसमें पीएम के एडवाइजर तरुण कपूर और FICCI प्रेसिडेंट अनिश शाह आदि मौजूद थे।
यूनियन कैबिनेट ने पिछले महिने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PM ई-ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम GST स्लैब पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ऑटो PLI स्कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं।
