ऊना/सुशील पंडित: मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 12 सितंबर तक चलाए जा रहे विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला परिषद ऊना के सम्मेलन कक्ष में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनीता शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, कानूनी प्रावधानों एवं उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में पोक्सो अधिनियम, कानूनी जागरूकता, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा ( पोश अधिनियम एवं शी बॉक्स) और निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
अनीता शर्मा ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट) का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव रहित कार्य वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति और छोटे संस्थानों के लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है।
उन्होंने यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है, जिसमें कार्यरत महिलाएं यौन उत्पीड़न से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकती हैं।
इसके अतिरिक्त उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी दी, जो समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, औद्योगिक श्रमिक, कम आय वर्ग, कैदी और मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 शुरू की गई है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्ति सीधे कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना नरेंद्र कुमार ने मिशन शक्ति योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह केंद्र सरकार की एक मिशन मोड योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं हैं संबल जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आती हैं। साथ ही, सामर्थ्य जो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखती है।
इस दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध निःशुल्क सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें वुमेन पॉवर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102 शामिल है।
इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित, जिला भाषा अधिकारी निक्कू राम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं।
