ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने कहा कि आयोग फरवरी से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिलावार बैठकें करेगा। उन्होंने यह जानकारी गुरुवार को रामपुर स्थित एससी आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद दी। धीमान ने बताया कि इन बैठकों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान के लिए सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस कड़ी में पूर्व में कुल्लू जिला में आयोजित बैठक के सकारात्मक परिणाम रहे हैं।
बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की सुरक्षा और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एससी एक्ट में नए प्रावधानों की आवश्यकता और दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के उपायों पर जोर दिया गया।
धीमान ने बताया कि राज्य सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वाल्मीकि समुदाय के उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिनके पास अपना घर नहीं है। हालांकि, जिनके पास जमीन नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा जाएगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदमों के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, सहायक आयुक्त और आयोग के सदस्य सचिव वरिंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
