शिमला: प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, योग्यता-आधारित और एक-समान भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में विभिन्न सरकारी विभागों में अंतर-विभागीय स्थानांतरण और मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पृथक संवर्ग बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों के सुचारू संचालन के लिए पारदर्शिता और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रारम्भिक रूप से सरकार ने राज्य संवर्ग में जॉब ट्रेनी के रूप में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप भरे जाएंगे।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती निदेशालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा रिकार्ड के रखरखाव और मानव संसाधन डेटा प्रबंधन की देख-रेख करेगा। इन कर्मचारियों का दैनिक पर्यवेक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और उपस्थिति निगरानी संबंधित विभागाध्यक्षों के पास रहेगी जहां उनकी तैनाती होगी। राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर निदेशालय द्वारा संवर्ग वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सलाहकार विभागों के परामर्श से भर्ती एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करेगी। ये प्रक्रियाएं नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के साथ-साथ इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी होने से पहले रिक्यूजिशन, पोस्टिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेंगी। संवर्ग क्षमता, पोस्टिंग और सर्विस रिकॉडॅ की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एनआईसी के माध्यम से एक केन्द्रित मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) भी विकसित की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह व्यवस्था विभिन्न विभागों में श्रमशक्ति की समयबद्ध तैनाती सुनिश्चित करने के साथ पारदर्शी और कुशल तरीके से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
