नई दिल्लीः किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेतृत्व में देशभर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वहीं किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।”
उन्होंने ये भी कहा, “बैठक से पहले असमंजस की स्थिति थी क्योंकि किसानों को अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने उन्हें आमंत्रित किया लेकिन वे उन्हें संसद के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वे किसान हैं, शायद यही वजह है. आपको प्रधानमंत्री से इसका कारण पूछना होगा।” इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि किसानों ने अपने-अपने राज्यों के मुद्दों पर राहुल गांधी से बात की और उनसे एमएसपी को संशोधित करने और कानूनी समर्थन सुनिश्चित करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने के लिए भी कहा। बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।
बता दें कि देश भर के किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 फार्मूले पर आधारित हो, जिसमें समर्थन मूल्य की गणना करते समय पूंजी की लागत और भूमि किराये को शामिल किया जाता है। एमएसपी के तहत किसानों को फसल की कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए सरकार की ओर से निर्धारित खरीद गारंटी दी जाती है।
