हरियाणा को पानी देने के मामले में CM Mann का आया बयान
मोहालीः पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच पानी के वितरण को लेकर पिछले दिनों से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 8500 सिख पानी देने की बात कही गई थी, जिस पर पंजाब सरकार ने विरोध जताया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा था कि पंजाब के पास एक बूंद भी फालतू पानी नहीं है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने नंगल डैम पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। मौके की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बीबीएमबी के अधिकारी नंगल डैम पर मौजूद हैं। अगर आज भाखड़ा डैम के आंकड़ों की बात करें तो भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोबिंद सागर झील का स्तर 1555.07 फुट है। इनफ्लो 12789 क्यूसेक और आउटफ्लो 14463 क्यूसेक है।
नंगल डैम से नंगल हाइलाइट नहर में आज पानी 9200 क्यूसेक और श्री आनंदपुर साहिब नहर में 4800 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जबकि सतलुज नदी में 640 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नंगल डैम पर जहां पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी और बीबीएमपी के उच्च अधिकारी बंद कमरे में बैठक हुई। नंगल डैम पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने बीबीएमपी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ नंगल डैम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने नंगल के बीबीएमपी के चीफ इंजीनियर सीपी सिंह के साथ पानी की स्थिति पर बातचीत की और हमें बताया कि सुरक्षा को लेकर हमारे यहां विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
दूसरी ओर सीएम मान ने बीबीएमबी की बैठक में हरियाणा के लिए पंजाब को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही पानी देने के फैसले को अमलीजामा पहनाया जाएगा। बीबीएमबी के चंडीगढ़ कार्यालय में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बीबीएमबी के चेयरमैन की अगुवाई में बैठक समाप्त हुई। यह बैठक केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई थी। पंजाब सरकार के इनकार के बावजूद हरियाणा को भाखड़ा डैम से 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का फैसला लिया गया है। बैठक में पंजाब और हरियाणा आमने-सामने रहे। चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में माहौल कड़वाहट भरा रहा। बीबीएमबी के इस फैसले से पंजाब में राजनीतिक माहौल गर्माने की संभावना है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा को पानी देने से साफ इनकार कर चुके हैं।
बीबीएमबी के मुख्य कार्यालय में हुई बैठक में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और सिंध कमीशन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने हरियाणा को मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी देने के लिए पंजाब के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया, जबकि हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष भूमिका में नजर आया। पंजाब सरकार ने इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के अधिकार का पानी बीबीएमबी के जरिए हरियाणा को देने के फैसले का पूरा पंजाब सख्त विरोध करता है। केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गई है। बीजेपी का हमारे अधिकारों पर एक और हमला हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें बीजेपी। बीजेपी पंजाब और पंजाबियों की कभी भलाई नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का पानी पंजाबियों का है और हम किसी और को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे।
