चंडीगढ़ः पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल, सरकार ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं कि जो भी व्यक्ति या संस्थाएं बिना अधिकार के डेटा एकत्रित कर रही हैं, उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि केवल वही लोग जिनको सरकार से आधिकारिक मंजूरी या मान्यता प्राप्त है, उनके साथ ही सरकारी जानकारी सांझा की जाएगी।
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हाल ही में भाजपा द्वारा जनता सुविधाओं के लिए लगाए गए 39 कैंपों को बंद करने को लेकर तनाव बना था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि सरकार जानबूझकर हमारे कैंप रोक रही है। नई चिट्ठी के अनुसार अब कोई भी कैंप या गतिविधि सरकार की मंजूरी के बिना नहीं लगाई जा सकेगी।
