चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नई लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी है। दरअसल, आज कैबिनेट मीटिंग में लैंड पूलिंग को मंजूरी दी गई। यह नई पॉलिसी किसानों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उनकी जमीन को लैंड माफिया और प्राइवेट डेवलपर्स के शोषण से भी बचाएगी। इस नीति को ‘किसानों की समृद्धि की गारंटी’ करार देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि अब किसानों को बिना किसी जोर-जबरदस्ती के उनकी जमीन की असल कीमत मिलेगी।
यह नीति पंजाब के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें न केवल करोड़ों रुपये का मुनाफा देगी। मामले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आज कैबिनेट द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास कर दिया गया है। पहले चरण में यह पॉलिसी राज्य के 27 शहरों में लागू की जाएगी। अमन अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पॉलिसी के तहत एक इंच ज़मीन भी जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी।
ज़मीन मालिक को पूरी आज़ादी होगी कि वह अपनी ज़मीन सरकार को दे, किसी बिल्डर को दे या फिर अपने पास ही रखे। उन्होंने कहा कि ज़मीन मालिकों और किसानों को विरोधियों की गुमराह करने वाली बातों में नहीं आना चाहिए। इस मौके पर मंत्री अरोड़ा ने पॉलिसी से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सांझा की और इसे किसानों और ज़मीन मालिकों के हित में बताया।
