मोहालीः पंजाब में मान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार को विजीलेंस की टीम ने 2 दिन पहले काबू किया था। जिसको लेकर बीते दिन पंजाब भर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हड़ताल कर दी और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मामले को लेकर सीएम मान ने सख़्त फ़ैसले लेते हुए कुछ समय पहले सीधी चेतावनी जारी की थी। जिसके बाद अब मान सरकार द्वारा पत्र जारी करते हुए शाम 5 बजे तक रेवेन्यू अधिकारियों को ड्यूटी ज्वाइन करने का समय दिया गया है।
जारी पत्र के अनुसार कहा गया है कि सभी राजस्व अधिकारी जो हड़ताल पर हैं या पंजीयन नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों को आज शाम 5.00 बजे तक अपनी ड्यूटी में शामिल होने के लिए निर्देशित किया जाता है। पत्र के अनुसार कर्तव्य (दस्तावेजों के पंजीकरण सहित) आज शाम 5.00 बजे के बाद अधिकारियों को निलंबन के तहत रखा जाएगा और उनकी ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति होगी। कहा गया है कि इसे डाइ-नॉन माना जाएगा जिसके परिणामस्वरूप सेवा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सख्त पंजाब सिविल सेवा के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई (दंड एवं अपील) उनके खिलाफ नियमावली 1970 की कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ये अधिकारी सामूहिक छुट्टी लेकर कहते हैं कि हम लोगों का काम रोक देंगे तो हम सारे पंजाब की तहसीलों में नायब तहसीलदारों को, कानूनगों को और अन्यों को भी रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी यह अधिकार देंगे, लेकिन ये लोग यह न सोचें कि वे सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई जायज मांग है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा।
सीएम ने कहा कि न मैंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली है, न मुझ पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और न ही मैं किसी को भ्रष्टाचार करने दूँगा। यदि वे अपनी सामूहिक छुट्टी से वापस नहीं आते, तो उन्हें यह छुट्टी मुबारक। हमारे पास कई नए लोग हैं, हम उन्हें नियुक्त कर लेंगे। ये खुद जानते हैं कि इन्होंने आम जनता को कितना परेशान किया है। अब इनके साथ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।
अगर वे अपने आपको सही मानते हैं, तो अपनी सामूहिक छुट्टी वापस न लें। हम अगली कैबिनेट बैठक में नए तहसीलदारों, कानूनगो व पटवारियों की भर्ती का एजेंडा लेकर आएंगे। छुट्टी खत्म होने के बाद वे कहाँ काम करेंगे, कहाँ जॉइन करेंगे, यह जनता तय करेगी। किसी व्यक्ति के बिना किसी का सरकार का काम नहीं रुकता। ये लोग खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं और छोटी-छोटी बातों पर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
