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पंजाबः प्रवासी पंजाबी को मिलेगी राहत, कब्जे की ज़मीन को छुड़ाएगी सरकार

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चंडीगढ़: गांव रोडे के यूके में बसने वाले प्रवासी पंजाबी परिवार को अब आशा बंध गई है कि उनकी अवैध कब्जे के अधीन ज़मीन को छुड़ाकर जल्द ही उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। इस मामले में आज पंजाब के प्रवासी पंजाबी मामले विभाग के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गांव रोडे पहुंचकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस मामले में पंजाब सरकार हर संभव कानूनी समाधान करेगी। इसके अलावा इस मामले में दोषी पाए जाने वाले हरेक अधिकारी और व्यक्ति के खि़लाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आज गांव रोडे में सम्बन्धित ज़मीन और मकान को मौके पर देखने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि यूके में बसने वाले स्वर्गीय हरनाम सिंह और उनकी पत्नी जसपाल कौर की 17.5 एकड़ ज़मीन और पैतृक घर पर गांव के ही एक रसूखदार परिवार द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा किया हुआ है। यह कब्जा कराने में साल 2019 में तहसील बाघापुराना में तैनात रहे कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि पीडि़त परिवार अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए पिछली सरकार के दौरान दर-दर भटकता रहा परन्तु उनका हाथ किसी ने नहीं थामा। अंत यूके निवासी हरनाम सिंह का निधन हो गया। अब उनके रिश्तेदार सुरजीत सिंह द्वारा यह लड़ाई लड़ी जा रही है। धालीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार द्वारा इस मामले में कानूनी समाधान करके हर संभव कोशिश की जायेगी कि पीडि़त परिवार को अपनी ज़मीन और घर वापिस मिल जाएं।

इसके अलावा इस मामले में शामिल हरेक अधिकारी के खि़लाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई की जायेगी, भले ही उनमें से कुछ सेवामुक्त ही क्यों न हो गए हों। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर को हिदायत की कि पीडि़त परिवार को उनके घर का कब्ज़ा अगले दो दिनों में दिलाया जाए। धालीवाल ने समूह प्रवासी पंजाबियों से अपील की कि कोई भी प्रवासी पंजाबी जो विदेश में है और उसका पंजाब से सम्बन्धित कोई भी मामला लंबित है तो यह ज़रूरी नहीं कि वह निजी तौर पर पंजाब आकर अपने मसले के समाधान के लिए फ़रियाद करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबी गांवों में रहने वाले अपने सगे-संबंधियों के द्वारा अपना आवेदनपत्र हमारे सामने पेश कर सकते हैं और सरकार निर्धारित समय में उनके मसलों का निपटारा करेगी।  

प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा एनआरआईज़ के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना जल्द से जल्द किये जाने की कोशिश की जायेगी, जिससे प्रवासी पंजाबियों के मामले कम से कम समय में निपटाए जा सकें, जिससे उनका समय और पैसा बच सके। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के जि़ला स्तर पर मसलों की सुनवाई के लिए पंजाब सरकार द्वारा नोडल अफ़सर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो केवल एनआरआई पंजाबियों की शिकायतों आदि का समय पर उचित ढंग से निपटारा सुनिश्चित बनाएंगे।  

उन्होंने कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रवासी पंजाबी परिवारों की ज़मीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की जगह चोरों का साथ दिया। अब इनको ‘आप’ सरकार की नुक्ताचीनी करने की बजाए पीड़ित लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर बाघापुराना के विधायक अमृतपाल सिंह सुखानन्द, अतिरिक्त पुलिस प्रमुख पीके सिन्हा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सुभाष चंद्र, एसडीएम राम सिंह, नगर सुधार ट्रस्ट मोगा के चेयरमैन दीपक अरोड़ा और अन्य उपस्थित थे।

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