बठिंडाः पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब सरकार जिले में भ्रष्ट निगम मुलाजिमों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। पूर्व सरकार के समय में भ्रष्टाचार कर अपनी संपत्ति बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार ने ए और बी कैटेगिरी के सरकारी अधिकारियों से उनकी प्रापर्टी रिटार्न का ब्यौरा मांगा गया और अधिकारियों को आदेश दिए गए है कि पंजाब सरकार को अपनी प्रापर्टी की पूरी जानकारी भेजे।
इसके तहत पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश की सभी नगर निगमों, नगर काउंसिलों को एक पत्र जारी कर अपने ए और बी कैटेगिरी के अधिकारियों की प्रापर्टी की जानकारी मांगी है। पत्र के अनुसार नगर निगम की बीएंडआर, ओएंडएम, बिल्डिंग ब्रांच, होर्टीकलचर, टैक्स, तहबाजारी, अमला ब्रांच समेत निगम में कार्यरत सभी एसई, एक्सिएन, एसडीओ, जेई, सचिव, सुपरिंटेंडेंट, इंस्पैक्टर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रापर्टी रिटर्नों का रिकार्ड विभाग को आगामी 15 दिनों के भीतर भेजने के आदेश दिए गए है।
इसके अलावा जो अधिकारी व कर्मचारी ये रिकार्ड नहीं दे रहे हैं, उनके नामों की सूची भेजने के आदेश विभाग की तरफ से दिए गए है, ताकि उन पर विभागीय एक्शन लिया जा सके। वहीं ऐसा न करने पर निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। इसके अलावा विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रापर्टी रिटर्नों की जानकारी वेब पोर्टल (आईएचआरएमएस) पर अपलोड करने के आदेश दिए है। हालांकि, यह सारा रिकार्ड बीती 9 अगस्त को मांगा गया था, लेकिन निगम की ओर से से ब्योरा ही नहीं भेजा गया था।
इसीलिए स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से दोबारा पत्र जारी कर इस आदेशों को सख्ती पालना करने के आदेश दिए है। सरकार की तरफ से मांगी इस जानकारी के बाद निगम की अमला शाखा बठिंडा निगम के ए और बी ग्रुप के अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रापर्टी रिटर्नों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, लेकिन ज्यादातर अधिकारी अपनी प्रापर्टी की रिटार्न अमला शाखा को देने से हिचकिचा रहे है, जबकि अमला शाखा की तरफ से निगम कमिश्नर समेत निगम के सभी ब्रांच प्रमुखों को सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र की कापी भेज दी गई है।
