ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਔਫ ਆਮੀਨਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਬੇਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਮੀਨਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਆੱਫ ਅਮੀਨਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਔਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
