Highlights:
- रेत की कीमत मात्र ₹5.50 प्रति क्यूबिक फीट।
- 1360 एफआईआर अवैध खनन के खिलाफ दर्ज।
- 150 पब्लिक और 100 कमर्शियल खनन साइट खोलने की योजना।
नकाउंटर न्यूज़, 22 नवंबर, 2024 (चंडीगढ़): पंजाब के खनन और भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए राज्य में रेत और बजरी की उपलब्धता को सस्ती दरों पर सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। गुरुवार को उन्होंने कमर्शियल माइनिंग साइट्स के ठेकेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने सख्ती से कहा कि जनता को रेत और बजरी उचित दामों पर मिलनी चाहिए।
मंत्री ने जानकारी दी कि अब राज्य में पिट हेड प्राइस ₹5.50 प्रति क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
73 पब्लिक और 40 कमर्शियल साइट्स चालू
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक 73 पब्लिक खनन साइट्स और 40 कमर्शियल खनन साइट क्लस्टर्स को चालू किया है। इन साइट्स से अब तक कुल 18.38 लाख मीट्रिक टन (LMT) रेत निकाली जा चुकी है। जबकि 40 कमर्शियल साइट्स से 34.50 LMT रेत और बजरी का खनन किया गया है।
अभी भी पब्लिक और कमर्शियल माइनिंग साइट्स पर 132.99 LMT रेत और बजरी उपलब्ध है, जो आने वाले समय में जनता को सस्ती दरों पर मिलती रहेगी।
अवैध खनन पर शिकंजा
गोयल ने कहा कि पिछली सरकारों के समय में रेत माफिया को खुली छूट दी गई थी। अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए रेत माफिया को खत्म करने का काम किया है।
उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक अवैध खनन के खिलाफ 1360 एफआईआर दर्ज की गई हैं। खनन कानून और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में 150 पब्लिक और 100 कमर्शियल खनन साइट्स खोली जाएं। पब्लिक माइनिंग साइट्स जनता को खुद रेत निकालने और बेचने की अनुमति देती हैं, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और बाजार में कीमतें घटती हैं।
बैठक में मंत्री ने ठेकेदारों की समस्याओं को ध्यान से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
मंत्री ने यह भी कहा कि ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिया जाएगा ताकि वाहनों की निगरानी सुनिश्चित हो सके और खनन से जुड़े ठेकेदार अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकें।
गोयल ने जोर देकर कहा कि रेत माफिया को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से न केवल जनता को सस्ती रेत मिल रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं।
इस बैठक में माइन्स एंड जियोलॉजी विभाग के सचिव गुरकीरत किर्पाल सिंह, डायरेक्टर माइंस अभिजीत कपलिश और चीफ इंजीनियर डॉ. हरिंदर पाल सिंह बेदी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
