ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਰਪੰਚਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ/ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।