चंडीगढ़ः पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या घटा दी है। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन में पांच सदस्य होंगे। पहले पीपीएससी में 10 सदस्य होते थे। इस फैसले पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के करदाताओं का पैसा बचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से कमीशन का कामकाज सुचारू रूप से होगा।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंगलवार की शाम चंडीगढ़ में किसानों से मुलाकात की। सीएम ने भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ चार घंटे लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना किसानों के लंबित भुगतानों को मंजूरी देने सहित उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने के बाद मंगलवार को कई किसान संगठनों ने 3 अगस्त का अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का फैसला किया।
राज्य सरकार के गन्ना बकाया भुगतान सहित उनके विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में नाकाम रहने की स्थिति में किसानों ने 3 अगस्त को माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में तीन जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घोषणा की थी। बैठक के बाद सीएम मान ने मंगलवार को कहा, “मैं किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे कार्यकाल में उन्हें अपनी वास्तविक मांगों के लिए विरोध-प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि गन्ना बकाया 195.60 करोड़ रुपये है और इसमें से 100 करोड़ रुपये 15 अगस्त, जबकि शेष 95.60 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक चुका दिए जाएंगे।
