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Punjab News: पंजाब में 4 साल में 65,264 सरकारी नौकरियां, डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी भर्ती पर CM मान का बड़ा दावा

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चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की “शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल” श्रृंखला के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार का चार साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने इसे पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन की दिशा में बड़ा बदलाव बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रोजगार, प्रशासन, डिजिटल सेवाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में नए मानदंड स्थापित किए हैं।

रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य में 65,264 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो पंजाब के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765, स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा में 16,320 और स्थानीय निकायों में 5,771 लोगों को रोजगार मिला है।

उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही है और सभी नौकरियां मेरिट के आधार पर बिना रिश्वत या सिफारिश के दी गई हैं। इस दौरान न तो कोई पेपर लीक हुआ और न ही भर्ती प्रक्रिया को अदालत में चुनौती मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नौकरियों के कारण युवाओं का विदेशों की ओर पलायन कम हुआ है और कई युवा विदेश से वापस आकर सरकारी नौकरियां जॉइन कर रहे हैं।

डिजिटल पंजाब की ओर तेजी से बढ़ता राज्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के 544 सेवा केंद्रों के माध्यम से 465 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं।

हर महीने लगभग 30 लाख लोग इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और अब तक 8.20 करोड़ से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं और 1 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जारी किए जा चुके हैं।

घर बैठे सेवाएं और आसान प्रक्रियाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि “भगवंत मान सरकार आपके द्वार” योजना के तहत लोग हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक 2.66 लाख लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, खासकर बुजुर्ग और वे लोग जो दफ्तरों में नहीं जा सकते।

भ्रष्टाचार पर सख्ती और कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई है। 23 मार्च 2022 को शुरू की गई एंटी-करप्शन हेल्पलाइन पर 12,218 शिकायतें मिली हैं।

इनमें से 275 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो ने सैकड़ों मामलों में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को सजा दिलवाई और कई कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया।

रोजगार और कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में मल्टी-स्किल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

इन केंद्रों में 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 73,250 को रोजगार मिल चुका है।

उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए समझौते किए गए हैं।

इसके अलावा, स्वरोजगार कैंपों और नौकरी मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।

भूमि, ट्रांसपोर्ट और प्रशासनिक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली से जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। अब रजिस्ट्री ऑनलाइन और आसान हो गई है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में पहली बार फेसलेस आरटीओ सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत लाइसेंस और आरसी समेत 56 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

किसान और कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में नई योजनाएं ला रही है, जिनमें जमीन के नीचे हाई टेंशन तार डालने की योजना शामिल है।

उन्होंने बताया कि बैसाखी के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा।

गेहूं खरीद और केंद्र पर सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गेहूं की सुचारु खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की मांगों को केंद्र सरकार के सामने कई बार उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सरकार का दावा: पारदर्शी और जनहितकारी शासन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता के पैसे को जनता के विकास पर खर्च कर रही है और हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चार साल का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले समय में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

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