ऊना/सुशील पंडित: नगर निगम ऊना द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना-लोक कल्याण मेले एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत फूड वेंडिंग से संबंधित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूड इंस्पेक्टर साक्षी शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साक्षी शर्मा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिय द्वारा जारी सुरक्षित फूड के लिए 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की, जिनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का प्रयोग करना, हाथों की नियमित सफाई करना, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना शामिल है।
उन्होंने रेहड़ी-फड़ी चालकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखने और कचरा नगर निगम सफाई कर्मचारियों को ही सौंपने को कहा। उन्होंने सभी खाद्य विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं, खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें और शहरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं।
इस दौरान सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंगीकार अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों को पी एम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर पंजीकरण करना होगा, अपना राज्य एवं हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग का चयन कर एवं पंजीकृत विक्रेता चुनकर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने पर लगभग 85800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। एक किलोवाट पर लगभग 30000 रुपए, दी किलोवाट पर लगभग 60000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि अपने घर का बिजली बिल शून्य करने के लिए इस योजना का लाभ ले।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी मिशन प्रबंधक सुशील गुप्ता, सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा, सामुदायिक प्रबंधक अभिषेक पठानिया, बबली, अर्बन प्लानर अंजू सोनी सहित छोटे व्यापारी, फूड व्यवसाय से संबंधित स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यवसाय संचालक और प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी उपस्थित रहे।
