ऊना/सुशील पंडित: प्रदेश सरकार द्वारा 2017 से 2023 तक के सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यो का नियमितिकरण बिना किसी वित्तिय लाभ के किए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। ऊना मुख्यालय पर परिधि गृह में प्रधानाचार्य स्कूल कैडर सेवानिवृत एवं सेवारत संगठन ऊना इकाई की हंगामी बैठक में सरकार के निर्णय को इस वर्ग के प्रति अन्यायपूर्ण करार देते हुए इसे अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया गया,वहीं इसके विरूद्व प्रदेशव्यापी आंदोलन भी छेडऩे पर सहमति बनी। बैठक में इसके लिए एक तदर्थ समिति का भी गठन किया गया।
जिसके अध्यक्ष अजय शर्मा,महासचिव नरेश शर्मा,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश परमार,प्रेस सचिव नरेश सैणी,कोषाध्यक्ष हरीश साहनी तथा एकशन कमेटी चेयरमेन संजीब शर्मा मनोनीत किए गए। संगठन के प्रेस सचिव नरेश सैणी ने कहा कि प्रधानाचार्य स्कूल कैडर की चिरलंबित नियमित पदोन्नित को बगैर वित्तीय लाभ के किए जाने पर सभी सदस्यों में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। प्रधानाचार्य स्कूल कैडर सेवानिवृत एवं सेवारत संगठन ने ऊना मुख्यालय पर बैठक कर सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। संघ सदस्यों ने हर जिला में एक एडहॉक कमेटी का गठन करने का आहवान किया है, जो इस मामले को सरकार व न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाए जाने की रुपरेखा तैयार करेगी। हर जिला मुख्यालय पर सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें इस अन्याय से अवगत करवाएगी।
संघ सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2017 से 2023 तक के सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यो का नियमितीकरण बगैर वित्तीय लाभ दिए किया जाना इस वर्ग के साथ अन्याय है। कई प्रधानाचायर्य तो इस नियमितीकरण का इंतजार करते-करते दुनिया छोड़ चुके है। बैठक के उपरांत संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपशिक्षा निदेशक उच्चतर अनिल कुमार तक्खी से भी मिला और अपनी मांगों को लेकर उन्हें अवगत करवाया।
इस अवसर पर सेवानिवृत प्रधानाचार्य अजय शर्मा, नरेश सैनी, नरेश शर्मा, हरीश साहनी, संजीव शर्मा, गुरदीप सैनी, दलबीर सिंह, राकेश कुमार, राम सरुप कालिया, पुरुषोतम दास शर्मा, सतीश परमार, राजिंद्र माहल, सर्वषा सिंह, चमन लाल, अनूप कुमार, अविंद्र कुमार, अरुण कुमार व अन्य सदस्य उपस्थित थे।
