चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के स्कूली बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही यह एक प्रमुख योजना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में योजना के वर्तमान क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना की भी व्यापक समीक्षा की गई। स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार का 222 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार का 525 करोड़ रुपये का हिस्सा है।
मुख्य सचिव रस्तोगी ने सभी जिलों में गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जिला और विद्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और निर्धारित मानकों के अनुरूप् हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों से भी फीडबैक लिया जाए। बैठक में धनराशि के प्रभावी उपयोग और समय पर किस्त जारी करने संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में मौलिक शिक्षा निदेशक मनीता मलिक ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक के 14.8 लाख से अधिक बच्चों को योजना के तहत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह योजना स्कूली बच्चों को आहार उपलब्ध करवाने, सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति ने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन मेन्यू और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की भी समीक्षा की, जिनमें दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली पिन्नी और खीर जैसे पूरक पोषण तत्व शामिल हैं। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, विभिन्न विभागों से समिति सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे
