नई दिल्लीः आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (22 जनवरी) को ‘मिडिल क्लास’ के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि ‘मिडिल क्लास’ पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास केवल एटीएम बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हजारों सामान्य लोग जो मिलकर देश चलाते हैं, वही मीडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50 प्रतिशत से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है।
दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, “आमतौर पर जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पर घोषणा करता है तो लोग कहते हैं कि वोट के लिए कर रहा है। कई वादे धर्म के नाम पर किए जाते हैं। कई जाति और निचले तबके के नामपर किए जाते हैं। कई वादे चंद उद्योपतियों के लिए किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है?” इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, “बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नामपर वोट बैंक बना रखे हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को खुश करना होता है, क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है। ये एक तरह से बड़े उद्योगपतियों के नोट बैंक हैं। बाकी लोग उनके नोट बैंक हैं।”
उन्होंने कहा कि इस वोट और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो केवल पिसकर रह गया है। वो न इधर का है, न उधर का है। ये वर्ग है भारत का ‘मिडिल क्लास’। कोई भी पार्टी आज ‘मिडिल क्लास’ के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हैं? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक बाद दूसरी सरकार आई. इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबाकर, डराकर और निचोड़कर रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का अजीब रिश्ता है।
मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं हैं, लेकिन जब-जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है, तब-तब उस पर सरकार हथियार चला देती है। ये हथियार ‘टैक्स’ है। उन्होंने कहा कि लाखों और करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास देश को चलाने के लिए टैक्स भर भरकर देता है। इसके बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सिर्फ एटीएम बनकर रह गया है। वही, मिडिल क्लास ‘टैक्स टेररिज्म’ का शिकार है।
केंद्र से अरविंद केजरीवाल की मांगें
- शिक्षा का बजट दो परसेंट से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए।
- हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। हेल्थ इंसोरेंस से टैक्स हटाया जाए।
- इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
- जरूरी चीजों के ऊपर GST खत्म किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देशभर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए।
- रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए।
- आप सरकार ने पूरी दिल्ली में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे कर दी और फ्री बिजली मुहैया कराने का काम किया। सभी सरकारों को चाहिए कि वो टैक्स के पैसे से मिडिल क्लास को यह राहत दें।
