मध्य प्रदेशः विधानसभा में मानसून सत्र का आज एक खास दिन है, क्योंकि आज मानसून सत्र में भाजपा की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। हालांकि, जैसे ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश करना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। शोर की वजह से वित्त मंत्री बीच में रुक गए थे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उन्होंने सदन में बजट पढ़ना शुरू कर दिया।
बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सबसे पहले बताया कि इस बार के बजट में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। प्रदेश का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने बताया कि सदन के पास की सारी राशि का इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुआ कहा कि यह बजट उनकी सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। इस बजट के तहत प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यवरण, रोजगार, उधोग और प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ावा दिया गया है। यह बजट लोगों को आपेक्षा को पूरा करेगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमारे संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने अनुग्रहित किया है। ये बजट हमारे सरकार को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
ये किए गए ऐलान
- पीएम फसल बीमा योजना को 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपये का प्रावधान
- दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गौशालाओ और गौवंश रक्षा वर्ष के लिए अलग से 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना के लिए 26560 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 22 नए ITI खुलेंगे, जिसमें 5 हज़ार से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी
- शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान
- खेल युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जनजाति क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए 40,800 करोड़ का प्रावधान
- जनजाति विकास के लिए 40,804 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगा
- साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मध्यान भोजन के लिए 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सिंचाई के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्वस्थ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- जल गंगा संवर्धन के लिए 27,870 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नगरीय निकाय के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सिंचाई के लिए 13,596 करोड़ रुपये का प्रावधान
- MSME के लिए 14,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- वन पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये का प्रावधान
- संस्कृति के लिए 1,081 करोड़ रुपये का प्रावधान
एक्सप्रेस नेटवर्क का होगा विकास
इसके अलावा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि आने वाले 5 सालों के लिए एक्सप्रेस नेटवर्क के जरिए से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के काम प्रस्तावित किए गए है।
