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Digital Fraud के खिलाफ सरकार का एक्शन, जारी किए नए नियम

नई दिल्लीः आधूनिक समय में आनलाइन सभी कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जिसके चलते पिछले एक दो साल में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में भी काफी ज्यादा इज़ाफा देखने को मिला है। साइबर क्राइम के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों से होने वाले साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम से आने वाले स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के निद्रेश दिए हैं। सरकार ने लोगों से डीजिटल तरीके से ठगी करने वाले कनेक्शन की पहचान कर उन्हैं भारत में ब्लाक करने के आदेश दिए हैं।

सरकार ने उठाए कही अहम कदम

मोबाइल यूजर्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने एक्शन लेते हुए करीब 2 लाख कनेक्शनों पर रोक लगाई है ओर बाकीयों के बारे में जांच की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स यानी DoT ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले करीब 4.8 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान कर की है।

टेलिकाम कंपनीयों के नियमों में बदलाव

बता दें कि भारत की सरकार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पिछले कुछ समय काफी बड़े कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से टेलिकॉम के नियमों में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। DoT ने करीब 6200 से ज्यादा ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स की भी पहचान की है ओर उन्हैं भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बढोतरी

साइबर ठग लोगों को ठगने के नए-नए तरीके अपना रहै हैं। इन्हीं में से एक तरीका है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के मामले में पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके का इस्तेमाल कर क्रिमिनल्स लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी भी कर चुके हैं। इसपर रोक लगाने के लिए होम मिनिस्ट्री की साइबर फ्रॉड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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