लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित राजस्व सेवाओं को समयबद्ध प्रदान करना सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी: राघव शर्मा

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रत्येक तहसील कार्यालय और पटवार खानों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची को सूचनापट्ट पर अंकित करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सूचनापट्ट पर यह भी दर्शाना सुनिश्चित किया जाए कौन सी सेवा कितनी समयावधि में उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने समस्त एसडीएम को संबंधित कानूनगो वृत्त और पटवार वृत्त का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दौरान दी जाने वाली फोरी राहत राशि को तुरंत प्रभावित परिवार को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को मिशन मोड पर भूमि-स्थानांतरण, जमाबंदी, इंतकाल, निशानेही तथा तकसीम जैसे राजस्व मामलों को मिशन मोड पर निपटाने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित राजस्व के मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दें और सभी राजस्व मामलों में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करें। कोई भी राजस्व मामला अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्व अधिकारियों को स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को जागरूक करें कि जब वे दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों में जाएं तो अपने साथ सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 22,500 रूपये या इससे कम का आय प्रमाण पत्र, एक फोटोग्राफ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व दिव्यांग व्यक्ति का यूडीआईडी इत्यादि दस्तावेज़ साथ ले जाएं  ताकि पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण मिल सके।

जिलाधीश राघव शर्मा ने इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिकट के माध्यम से आने वाले प्रमाण पत्रों के आवेदन का निर्धारित समय में निपटारा करने के दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार, एसडीएम गगरेट शशिपाल शर्मा, एसडीएम अंब विवेक महाजन, डीआरओ अजय कुमार, समस्त तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।