जबलपुर : मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है। अब पेट्रोल-डीजल की तर्ज पर प्रदेश में बिजली के दामों में हर माह बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने आम सूचना जारी कर इस बात को और पुख्ता कर दिया है। दरअसल, भारत सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को खुद ही हर महा टैरिफ बढ़ाने की अनुशंसा की है।
भारत सरकार ने राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों को टैरिफ निर्धारण के नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने एक आम सूचना जारी की है कि हर 3 माह में बढ़ने वाला फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। आयोग ने इसके लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं। विद्युत नियामक आयोग उन सुझावों पर जन सुनवाई भी करने जा रहा है।
जनता पर लगेगा नया सरचार्ज
अगर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के फॉर्मूला में बदलाव होता है तो इसे नए स्तर पर ‘ईंधन एवं बिजली खरीदी समायोजन सरचार्ज’ नाम दिया जाएगा। इस तरह हर महीने विद्युत दरों में बदलाव या बढ़ोतरी होगी। बिजली वितरण कंपनियों को इसके लिए आयोग की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। बिजली कंपनियों केवल साल के अंत में विद्युत नियामक आयोग से इस बात का सत्यापन कराएंगीं।
