राजस्थान : राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार पर बोनस (Diwali Bonus) देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का फायदा राजस्थान के 6 लाख कर्मचारियों को होगा. बोनस की यह धनराशि बड़े अधिकारियों को छोड़कर उन सभी राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा जो राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-12 या ग्रेड पे-4800 या इससे भी नीचे के लेवल वेतनमान पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि त्योहार के इस मौके पर राज्य सरकार ने बोनस का ऐलान कर अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है।
बोनस में मिलेगी इतनी रकम
दीवाली का बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा. तदर्थ बोनस की घोषणा 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर हुई है। ये बोनस तीस दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार राज्य सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों को एकमुस्त 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा. फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 406 करोड़ का बोझ आएगा।
मांग से पहले हुआ ऐलान
नोटिफिकेशन के मुताबिक बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान और शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। आपको बताते चलें कि राज्य कर्मचारी संगठन प्रदेश की सरकार से बोनस देने की मांग करते, इससे पहले ही गहलोत की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर दी।
बीते सालों से तुलना
गहलोत सरकार ने करीब 6 लाख कर्मचारियों को पिछले साल भी दिवाली पर बोनस दिया था। उस दौरान कर्मचारियों को 6774 रुपए तक का बोनस मिला था. इससे पहले 2021 की दिवाली पर बोनस का 50 फीसदी पैसा नकद और 50 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के GPF खाते में जमा किया गया था । पर इस बार यानी 2022 की दीवाली से पहले बोनस की 75 फीसदी रकम सीधे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी और बाकी 25% जीपीएफ में जमा होगी।
केंद्र के बाद गहलोत का फैसला
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड हॉक बोनस) देने का फैसला लिया था। जिसमें 30 दिन की सैलरी के आधार पर कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा।
रेलवे ने दिया 78 दिन का बोनस
भारतीय रेलवे ने अपने सभी पात्र नॉन गजेटेड रेलवे एम्पलॉइज को 78 दिनों की सैलेरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी थी. इसमें RPF/RPSF कर्मचारी शामिल नहीं किए गए थे।
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