जालंधर (ens): डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने ज़िले के सभी उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों मे अवैध रूप से कब्ज़ा की गई संपत्तियों की रिपोर्ट 11 अगस्त तक प्रस्तुत करें ताकि उनकी सुरक्षा और सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास) जसबीर सिंह के साथ ज़िला प्रशासकीय परिसर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी ज़मीनों/संपत्तियों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया। उन्होंने उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों से कहा कि वे रिपोर्ट में पहचान की ज़मीन का स्टीक स्थान, माप, स्वामित्व विवरण, वर्तमान कब्ज़े की स्थिति और उससे संबंधित किसी भी अदालती मामले के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा करें।
पंजाब सरकार द्वारा गाँवों और शहरों की सुंदरता बनाए रखने की वचनबद्धता दोहराते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी ज़मीनों पर पार्कों और खेल के मैदानों के अस्थायी निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। डिप्टी कमिश्नर ने ‘पंजाब रोड क्लीनिंग मिशन’ के तहत विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई सड़कों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की।
मीटिंग के दौरान डा.अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह गोद ली गई सड़कों का निजी तौर पर निरीक्षण करें और उनमें पाई गई समस्याओं और अन्य कमियों के बारे में संबंधित विभाग को लिखित रूप से सूचित करें। इसके अलावा, उन्होंने बार-बार आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। सभी अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के संबंध में 30 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, ताकि जिले भर की सड़कों की हालत में सुधार किया जा सके।
