नई दिल्लीः आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। डिमांड नोटिस assessment years 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। ये खबर सूत्रों के हवाले से अभी अभी आई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। जिसके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई दिन तक आंदोलन किए, लेकिन उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हर साल आयकर का भुगतान करने में विफल रही है। आयकर विभाग ने अपना कर्तव्य निभाया है।
नियमों का पालन न करके, कांग्रेस नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बताते तो समस्या पैदा नहीं होती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स को ब्लॉक करके बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कांग्रेस के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, पार्टी कोई प्रचार कार्य नहीं कर सकती, पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं कर सकती और पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकती। यह चुनाव प्रचार से 2 महीने पहले किया गया है। सभी संस्थाएं चुप हैं और चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं कहा है।
पार्टी पहले ही आईटी केस लड़ते हुए एक महीना बर्बाद कर चुकी है और उसकी चुनाव लड़ने की क्षमता को नुकसान पहुंचा है। “यह कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया जा रहा है; यह भारतीय लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में, हम कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हैं – हम विज्ञापन बुक नहीं कर सकते हैं या अपने नेताओं को कहीं भी नहीं भेज सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में चुनाव आयोग है लेकिन उसने कुछ कहा तक नहीं। इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन वह कुछ नहीं करते। इससे पहले 8 मार्च को, आईटीएटी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आयकर विभाग द्वारा उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीजिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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