संगरूर: नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम को किसान हितैषी और विकासोन्मुखी घोषित करते हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के लोगों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटने के बाद CM Mann ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस स्कीम के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम के तहत राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ होगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई मुद्दों पर पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले ऐसे नेताओं के संदिग्ध चरित्र के बारे में पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य किसानों के लिए स्थायी आय के स्रोत पैदा करके उन्हें राज्य की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनाना है। राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और जो किसान सहमति देंगे, केवल उनकी जमीन ही इस नीति के तहत ली जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नीति के तहत किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लांट मिलेंगे।
लैंड पूलिंग स्कीम के तहत बनने वाली योजनाबद्ध कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्ति किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नई लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य राज्य की समग्र प्रगति को गति देना है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देकर हर आम आदमी को लाभ पहुंचाएगी। भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया कि जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं होगी और अधिग्रहित जमीन पर समग्र विकास पारदर्शी और कानून के अनुसार होगा।
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ स्कीम को राज्य के माथे पर लगे दाग को धोने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद जताते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने पहले ही नशे की सप्लाई की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि इस घृणित कारोबार में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाला गया है और लोग नाभा जेल जाकर इनका हाल देख सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ यह मुहिम तब तक जारी रहेगी, जब तक राज्य से इस खतरे का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता।
मुख्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पंचायतों को मिले धन का उपयोग सोच-समझकर किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की भलाई और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए धन जारी करने की कभी परवाह नहीं की। गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय धन केवल कागजों में दिया जाता था, जिसके कारण काम भी केवल कागजों में ही होते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब धूरी क्षेत्र के सभी गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंचायतों से कहा कि वे गांवों के विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की नियमित निगरानी करें।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब में अब तक 18 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिससे रोजाना आम लोगों के लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हाइवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजाब ने देश में अपनी तरह की पहली ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ शुरू की है और यह गर्व की बात है कि इसके शुरू होने के बाद सड़क हादसों में मृत्यु दर में 48 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इस फोर्स के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। फोर्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्य मंत्री ने कहा कि यह फोर्स प्रभावी ढंग से काम कर रही है और कई राज्यों तथा केंद्र सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है। एक अन्य बड़ी जनकल्याणकारी पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर से देश में अपनी तरह की पहली ‘मुख्य मंत्री सेहत योजना’ शुरू करेगी, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध होगा। भारत का पहला ऐसा राज्य है, जो इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल बीमा शुरू करेगा, जिससे लोगों का वित्तीय बोझ कम होने के साथ-साथ उनकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा से बैलगाड़ी दौड़ के प्रति आकर्षित रहे हैं और किला रायपुर में होने वाली बैलगाड़ी दौड़ विश्व प्रसिद्ध है। यह बिल आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना राज्य भर में ऐसी खेलों को और लोकप्रिय बनाने में सहायक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पशुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं होगी।
