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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बजट मात्र दिखावा

पक्की नौकरी देने की बात करने वाले आउटसोर्स को दे रहे बढ़ावा
कांग्रेस सरकार ने बजट में केवल पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया
ऊना/सुशील पंडित : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया बजट भ्रमित करने वाला व महज दिखावा ही है। बजट में पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता विनय शर्मा ने कहीं। विनय शर्मा ने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस नेता सभाओं में चीख-चीखकर पक्की नौकरी देने के वायदे करते थे, लेकिन अब पक्की नौकरी के स्थान पर आउटसोर्स व ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहे है। सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता के स्थान पर आउटसोर्स पर वर्क इंस्पेक्टरों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार अस्पतालों में भी नर्सो की पोस्टें खत्म करने की तैयारी कर ही है। उनके स्थान पर अब आउटसोर्स पर रोगी मित्र भर्ती किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं को 58 साल वाली पक्की नौकरी देने के वायदे किए थे, लेकिन अब सरकार पक्की नौकरी तो क्या, जो पहले से ही नौकरी कर रहे है, उनकी पोस्टें भी खत्म कर रही है।
विनय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता बताएं ऊना में पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरु हुए विकास कार्य पूरे क्यों नहीं हो पा रहे है। विकास कार्यो के लिए बजट क्यों जारी नहीं हो पा रहा। ऊना के सबसे पुराने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल ऊना का भवन क्यों स्कूल प्रशासन को हैंडओवर नहीं हो पा रहा है? कालेज का नया भवन व बीडीओ भवन क्यों पूरे नहीं हो रहे है। सरकार इन भवनों के लिए क्यों बजट नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में मात्र लोगों को भ्रमित ही किया है। युवाओं के रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। बजट में विकास कार्यो का कोई जिक्र नहीं है। जिला ऊना की 80 हजार से अधिक महिलाएं पिछले एक वर्ष से 1500 रुपए का इंतजार कर रही है। सरकार इस योजना के लिए आए दिन नए-नए नियम लगा रही है। उस वक्त तो कांग्रेस नेता कह रहे थे हर महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब महिलाओं को दस्तावेज पूरे करने में ही उलझा रखा है।
विनय शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पिछले अढाई साल सरकार ने मात्र आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहकर निकाल दिए। कांग्रेस नेता तो अपने चहेतों को खूब लाभ पहुंचा रहे है, लेकिन जनता की बात आती है तो इनका खजाना खाली हो जाता है। प्रदेश में सरकारी ठेकेदारों की 1400 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। ठेकेदारों ने विकास कार्यो को पूरा किए लंबा समय हो गया है, लेकिन उन्हें पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नशे का कारोबार खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। सरकार के पास इस संकट को रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया बजट केवल जनता के साथ छल है। जनता इसका हिसाब आने वाले चुनावों में लेगी।

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